लातूर जिल्ह्यात कृत्रिम वाळू (एम-सॅन्ड) युनिट स्थापनेसाठी इच्छूकांनी अर्ज करण्याचे आवाहन

लातूर जिल्ह्यात कृत्रिम वाळू (एम-सॅन्ड) युनिट स्थापनेसाठी इच्छूकांनी अर्ज करण्याचे आवाहन

लातूर, दि. 31  :

महसूल विभाग व वन विभागाच्या 23 मे, 2025 च्या शासन निर्णयानुसार एम-सॅन्ड (कृत्रिम वाळू) धोरण निश्चित करण्यात आले असून शासनाने याबाबतची मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) निश्चित केली आहे. त्यानुसार लातूर जिल्ह्यातील पहिल्या 50 इच्छूक पात्र अर्जदारांना एम-सॅन्डबाबत विविध शासकीय सवलती देण्यात येणार आहे, असे जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी सांगितले आहे.

एम-सॅन्ड युनिट स्थापनेसाठी मिळणाऱ्या प्रमुख सवलती

औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान,व्याज अनुदान, वीज दर अनुदान, विद्युत शुल्क सवलत, मुद्रांक शुल्क माफी, रॉयल्टीमध्ये प्रति ब्रास 400 रुपये सवलत (200 रुपये प्रति ब्रास दराची तरतूद), शासकीय तथा निमशासकीय बांधकामांमध्ये सध्या एम-सॅन्डचा 20 टक्के वापर बंधनकारक असून टप्प्यटप्प्याने हे प्रमाण 100 टक्के एम-सॅन्ड वापर बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

एम-सॅन्ड धोरणानुसार कोणाला लाभ घेता येईल

मंजूर खाणपट्टा असलेले व्यक्ती, संस्था जर 100 टक्के एम-सॅन्ड उत्पादन करणार असतील, तर त्यांनाही धोरणात्मक लाभ घेता येणार आहे. हे धोरण अस्तित्वात येण्यापूर्वी ज्यांनी 100 टक्के एम-सॅन्ड उत्पादन सुरु केले आहे. त्यांनाही हेतूपत्राच्या दिनांकापासून धोरणांतर्गत लाभ घेता येणार आहे. कोणत्याही प्रकारचा खाणपट्टा नसलेलेत्यांच्या खाजगी जमिनीवर इच्छूक ‘100 टक्के एम-सॅन्ड उत्पादक अर्जदारांनी’ महाखनिज पोर्टलवर अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. शासकीय जमिनीवर खाणपट्टा लिलाव पध्दतीने दिला जाणार असून, केवळ 100 टक्के ‘एम-सॅन्ड उत्पादक’ असलेलेच यासाठी पात्र राहतील. शासकीय जमिनीवर लिलावात यशस्वी ठरलेल्या लिलावधारकाला एका वर्षात 100 टक्के एम-सॅन्ड युनिट कार्यान्वित केल्यानंतर सवलत देय राहील.

प्रत्येक प्रकरणात गा.न.नं. सातबारा, वैयक्तिक अर्ज असल्यास आधारकार्ड, पॅनकार्ड, संस्थेचा अर्ज असल्यास संस्थेबाबतची कागदपत्रे 500 रुपये इतकी अर्ज फी, एम-सॅन्ड युनिट ज्या ठिकाणी स्थापन करावयाचे आहे, त्याकरिता एमपीसीबीकडून प्राप्त सीटीई, युनिटमधून 100 टक्के एम-सॅन्ड उत्पादित करण्याबाबतचे 100 रुपयेच्या स्टँम्पपेपरवरील हमीपत्र, एम-सॅन्ड उत्पादित करण्यासाठी दगड कोणत्या खाणपट्‌टयातून व इतर स्त्रोतातून आणण्यात येणार आहेत, त्या खाणपट्ट्याचा अथवा स्त्रोताचा तपशिल, नियोजन प्राधिकरणाचे नाहरकत प्रमाणपत्र, उद्योग आधार तथा जिल्हा उद्योग केंद्राची नोंदणी तसेच आवश्यक परवानग्या अनिवार्य राहतील.

‍अवैध उत्खनन वा वाहतूक प्रकरणात दोषी असलेल्यांना अर्ज करता येणार नाही. इच्छूक अर्जदार यांनी 30 दिवसाच्या आत अर्ज सादर करावे. तद्नंतर पात्र अर्जदार यांना एम-सॅन्ड उत्पादन करण्यासाठी हेतूपत्र निर्गमित करण्यात येतील. हेतूपत्र निर्गमित केलयानंतर युनिट सुरु करण्यासाठी सर्व आवश्यक परवानग्या घेवून सहा महिन्यांच्या आत युनिट स्थापन करणे बंधनकारक आहे. विहीत मुदतीत युनिट स्थापन न झाल्यास हेतूपत्र आपोआप रद्द होईल.

‍अर्ज करण्यासाठी https://mahakhanij.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर जावून ॲप्लीकेशन हा पर्याय निवडून त्यामधील एम-सॅन्ड कन्सिशन ॲप्ली. -ॲप्लीकेशन फॉर प्रायव्हेट लॅन्ड (न्यु क्युरी) व ॲप्लीकेशन फॉर प्रायव्हेट लँन्ड (ऑनगोईंग क्युरी) असा लागू असेल, तो पर्याय निवडून अर्ज करावा. यापुर्वी अर्ज केला असला तरी नव्याने उपरोक्त नमुद कागदपत्रांसह अर्ज करणे आवश्यक राहील. एम-सॅन्ड बाबत कोणतीही अडचण असल्यास लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गौण खनिज शाखा येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.