रब्बी हंगामासाठी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना; ज्वारीसाठी ३० नोव्हेंबर, गहू-हरभरा पिकासाठी १५ डिसेंबर अखेरची मुदत
लातूर, दि. ४ :

शासनाने सुधारीत प्रधानमंत्री पिक विमा योजना सन २०२५-२६ पासून खरीप हंगामापासून लागू केली असून, रब्बी हंगामासाठी ही योजना अधिसूचित मंडळातील अधिसूचित पिकांसाठी उपलब्ध आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी ई-पिक पाहणी करणे व फार्मर आयडी अनिवार्य राहणार आहे. कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक स्वरूपाची आहे. रब्बी हंगामातील ज्वारी (जिरायत व बागायत) पिकासाठी अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख ३० नोव्हेंबर २०२५ तर गहू (बागायत) व हरभरा पिकासाठी १५ डिसेंबर २०२५ अशी निश्चित करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खालीलप्रमाणे आहे :-

ज्वारी (जिरायत) : जोखीमस्तर ७० टक्के, विमा संरक्षित रक्कम रु. ३३,०००/- प्रति हेक्टर, शेतकऱ्याचा हप्ता रु. ४९५/- प्रति हेक्टर.
ज्वारी (बागायत) : जोखीमस्तर ७० टक्के, विमा संरक्षित रक्कम रु. ३५,०००/- प्रति हेक्टर, शेतकऱ्याचा हप्ता रु. ५२५/- प्रति हेक्टर.
गहू (बागायत) : जोखीमस्तर ७० टक्के, विमा संरक्षित रक्कम रु. ४०,०००/- प्रति हेक्टर, शेतकऱ्याचा हप्ता रु. ६००/- प्रति हेक्टर.
हरभरा : जोखीमस्तर ७० टक्के, विमा संरक्षित रक्कम रु. ३६,०००/- प्रति हेक्टर, शेतकऱ्याचा हप्ता रु. ५४०/- प्रति हेक्टर.
लातूर जिल्ह्यात ही योजना आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी, पुणे यांचेमार्फत राबविली जाणार आहे. कोणत्याही अवैध मार्गाने विमा काढल्यास अर्ज रद्द करण्यात येईल. बोगस पिक विमा घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्याला काळ्या यादीत टाकून त्याचा आधार क्रमांक पुढील ५ वर्षांसाठी ब्लॅकलिस्ट करण्यात येईल व किमान ५ वर्षे शासनाच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ मिळणार नाही. तरी शेतकऱ्यांनी शेवटच्या टप्प्यात गर्दी टाळून वेळेत नजीकच्या बँक किंवा नागरी सुविधा केंद्रामार्फत पिक विमा संरक्षण घ्यावे, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शिवसांब लाडके यांनी केले आहे.