तुकडेबंदी सुधारणा कायदा ग्रामीण भागातही उपयुक्त ठरावा,लातूरससह नजीकच्या गावातील कबाल्याचे प्रश्न मार्गी लागावेत, गरीबांचे घरांचे स्वप्न साकार व्हावे माजी मंत्री, आमदार अमित विलासराव देशमुख
नागपूर(९),प्रतिनिधी:
राज्याचे माजी मंत्री, आमदार अमित विलासराव देशमुख यांनी आज नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी सभागृहात दाखल करण्यात आलेल्या सन २०२५ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ९४ – महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्या बाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत सुधारणा विधेयकावर चर्चा करताना तुकडेबंदी सुधारणा कायदा ग्रामीण भागातही उपयुक्त ठरावा लातूरससह नजीकच्या गावातील कबाल्याचे प्रश्न मार्गी लागावेत आणि यातून गरीबांचे घरांचे स्वप्न साकार व्हावे, अशी आग्रही मागणी आमदार देशमुख यांनी सभागृहात केली.
सरकारच्या अपयशावर बोट
या विधेयकावर बोलताना आमदार अमित देशमुख म्हणाले की, आज हे विधेयक चर्चेला आले असून या विधेयकामुळे ६० लाख घरे आणि १ कोटी २० लाख नागरिकांना फायदा होईल, असे मंत्री महोदयांनी सभागृहात सांगितले. आपण जो आज धारण जमिनी तुकडे प्रतिबंध करणारा कायदा काही सुधारणा करून आणत आहात, हे पाहता यात सरकार व प्रशासनाचे अपयश आहे असे म्हणले तर चुकीचे होणार नाही. यातून आपण सामान्य माणसाला दिलासा देण्यासाठी हा कायदा आणत आहेत.
कायद्याची घोषणा झाल्यानंतर काहीजण नव्याने जमिनीचे तुकडे पाडण्यास सुरुवात करतील आणि असे करीत असतील तर या कायद्यामुळे त्यांना संरक्षण मिळाले तर याचा फायदा म्हणावा तसा होणार नाही. राज्य सरकारने जो युडीसीपीआर स्वीकारला आहे तरीही काही ठिकाणी या कायद्यामुळे अडचणी निर्माण होतील. हा कायदा आणला तरी गरजुना याचा फारसा उपयोग होईल की नाही हे आत्ताच सांगता येणार नाही असे ते म्हणाले.
ग्रामीण व गावठाण भागाचा मुद्दा
आमदार देशमुख यांनी ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या अडचणींकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ते म्हणाले, राज्यात अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायत हद्दीत अतिक्रमण झाले आहे, अनेकांनी घरे केली आहेत. अशा ग्रामीण भागातील त्या कालावधीतील गरजू नागरिकांना या कायद्याचा फायदा व्हायला हवा.
लातूरमधील कबाल्याचा प्रश्न:
लातूरमध्ये सुद्धा अनेकजण असे आहेत की, ज्यांना अद्याप कबाले मिळाले नाहीत. अनेक जागा महसूल विभागाच्या आहेत, इतर विभागाच्या देखील आहेत, ज्यामुळे गेली अनेक वर्षे ते नागरिक त्रस्त आहेत. तेव्हा अशा रहिवाशांना
देखील या कायद्याच्या माध्यमातून फायदा व्हावा यासाठी प्रयत्न व्हावेत. असे सांगून आपण हा कायदा नागरी भागासाठी आणत आहात. हे आणताना ग्रामीण भागातील व गावठाण जागेतील नागरिकांना या कायद्यामुळे कसा फायदा होईल याचा विचार सरकारने करावा असे ते म्हणाले. या कायदया संदर्भात सभागृह सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुददयावर बोलतांना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, या कायद्यामुळे बिल्डरांना नाही, तर छोटे तुकडे खरेदी केलेल्या सर्वसामान्य जनतेला फायदा होणार आहे. हा कायदा तुकडा खरेदी करणाऱ्याच्या सातबाऱ्यावर त्यांचे नाव यावे यासाठी आणला आहे. हा कायदा दि. १५ नोव्हेंबर १९६५ ते दि. १५ ऑक्टोबर २०२४ या काळातील जमिनीचे तुकडे पडलेल्या जमीन मालकांना लागू असेल. हा कायदा गावठाण लगतच्या ५०० मीटर परिघीय रहिवासी क्षेत्र पर्यंत नागरी क्षेत्रातील तसेच गावठाणच्या परिघात असलेल्या रहिवासी क्षेत्रांना देखील
लागू असेल असे सांगीतले. या कायद्यामुळे सरकारी जागेवर तुकडे पाडले असल्यास, त्याचा फायदा होणार
नाही आणि सदर जागा सरकारला परत करावी लागेल. याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दि. ०४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सूचना दिल्या आहेत. आमदार देशमुख यांनी सरकारच्या या विधेयकाचे समर्थन करीत, याचा अधिकाधिक फायदा सर्वसामान्य माणसाला होईल, याची काळजी घ्यावी, अशी मागणी केली.
