ओबीसी समाजाचे शैक्षणिक मागासलेपण
भारताच्या सामाजिक रचनेत इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाज हा संख्येने मोठा आणि विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र, देश स्वातंत्र्यानंतर शिक्षणाच्या क्षेत्रात मोठी प्रगती झाली असली तरी ओबीसी समाजाचे शैक्षणिक मागासलेपण आजही एक गंभीर आणि दुर्लक्षित वास्तव म्हणून समोर येते. ही समस्या केवळ एका समाजापुरती मर्यादित नसून ती राष्ट्रीय प्रगतीच्या मार्गातील मोठा अडसर ठरत आहे.
ओबीसी समाज प्रामुख्याने ग्रामीण भागात विखुरलेला असून शेती, कष्टकरी व पारंपरिक व्यवसायांवर अवलंबून आहे. आर्थिक दुर्बलता, शिक्षणाबाबतची उदासीनता, मार्गदर्शनाचा अभाव आणि ग्रामीण भागातील शैक्षणिक सुविधांची कमतरता या कारणांमुळे हा समाज शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिला आहे. आजही अनेक ओबीसी कुटुंबांमध्ये शिक्षणाकडे खर्च नव्हे तर ओझे म्हणून पाहिले जाते, ही चिंतेची बाब आहे.
सरकारी आकडेवारी व विविध अभ्यासांवर नजर टाकली तर उच्च शिक्षणात ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी दिसून येते. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणात गळतीचे प्रमाण अधिक असून स्पर्धा परीक्षांमध्ये यशाचे प्रमाण मर्यादित आहे. याचे थेट परिणाम बेरोजगारी, अल्परोजगारी आणि सामाजिक असमानतेच्या वाढीत दिसून येतात. शिक्षणाचा अभाव हा ओबीसी समाजाच्या सर्वांगीण विकासातील सर्वात मोठा अडथळा ठरत आहे.
भारतीय संविधानाने सामाजिक न्यायाच्या तत्वांनुसार ओबीसी समाजासाठी आरक्षण, शिष्यवृत्ती आणि विविध कल्याणकारी योजना लागू केल्या. मंडल आयोगाच्या शिफारशींमुळे शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये संधी उपलब्ध झाल्या, हे नाकारता येणार नाही. मात्र, या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याचे वास्तव आहे. शिष्यवृत्ती उशिरा मिळणे, माहितीअभावी लाभ न मिळणे आणि ग्रामीण भागात योजना पोहोचण्यात येणाऱ्या अडचणी यामुळे अपेक्षित बदल घडून आलेला नाही.
या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी केवळ आरक्षण पुरेसे ठरणार नाही. प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, सरकारी शाळा सक्षम करणे, शिक्षकांची भरती, आधुनिक शिक्षणसुविधा आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा ग्रामीण भागात प्रभावी वापर करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण आणि यशस्वी व्यक्तींचे मार्गदर्शन मिळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
शिक्षणाबाबत सामाजिक जागृती निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. पालकांनी शिक्षणाकडे गुंतवणूक म्हणून पाहणे, विशेषतः ओबीसी समाजातील मुलींच्या शिक्षणाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. समाज, शासन आणि शिक्षणसंस्था यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न केल्यासच ओबीसी समाजाचे शैक्षणिक मागासलेपण दूर होऊ शकते.
ओबीसी समाज शिक्षित झाला, सक्षम झाला तर त्याचा थेट लाभ देशाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि बौद्धिक विकासाला होईल. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक प्रगतीकडे केवळ सहानुभूतीने नव्हे तर राष्ट्रीय जबाबदारी म्हणून पाहणे ही आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज आहे.
– ज्योती चाकणकर
नमो बुद्धाय जय भीम, मॅडम, आपला ओबीसी आरक्षण लेख वाचला. खरोखर ओबीसी बांधव जागरूक झाले पाहिजे असे मला वाटते. हळू हळु का होईना हे नक्कीच जागृत होतील. आपण आपल्या लेखणीच्या बळावर त्यांना जागृत करा. हे पण एक समाज कार्य आहे असे समजून चांगले कार्य घडू द्या. आपल्या लेखाबद्दल अनेक शुभेच्छा. धन्यवाद
Shantilal A. Sarjare