भारताचे संविधान

भारताचे संविधान

भारताचा संविधान हा देशाचा मूलभूत कायदा असून भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेचा कणा मानला जातो. हे संविधान तयार करण्यासाठी फक्त १४१ दिवसांचा कालावधी लागला. पण हा मसूदा समस्त भारतीयांसाठी खुला केला आणि त्यावर हरकती मागविल्या. त्या हरकतीचे निर्सन करण्यासाठी बराच कालावधी गेला. त्यामुळे संपूर्ण हरकतीविना संविधान पूर्ण होण्यासाठी २ वर्ष ११ महिने १८ दिवसाचा कालावधी गणला जातो. हे वाचकांनी समजून घेणे गरजेचे आहे. शेवटी २६ जानेवारी १९५० रोजी हे संविधान लागू झाले आणि भारत खऱ्या अर्थाने प्रजासत्ताक राष्ट्र बनला. भारतीय संविधान हे जगातील सर्वांत लिखित आणि विस्तृत संविधान म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्याची रचना, उद्दिष्टे आणि मूल्ये देशाच्या विविधतेचा आदर राखून सर्व नागरिकांसाठी न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता यांची हमी देतात.

संविधानाची रचना

भारतीय संविधान तयार करण्याचे कार्य संविधानसभा या संस्थेने केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. हरकतीचा निर्सनासह जवळपास दोन वर्षे अकरा महिने अठरा दिवस हे कार्य चालले. देशातील विविध राज्ये, धर्म, भाषा आणि संस्कृती लक्षात घेऊन संविधानाची निर्मिती करण्यात आली.

संविधानाची वैशिष्ट्ये

भारतीय संविधान अनेक विशेषतः असलेले आहे. त्यातील काही महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांचा उल्लेख—

१. संघीय रचना आणि एकात्मिकता

भारताची राज्यव्यवस्था संघात्मक असली तरी केंद्र सरकाराला अधिक अधिकार देणारी अद्वितीय संघात्मक रचना संविधानात दिलेली आहे. केंद्र आणि राज्य यांच्यात अधिकारांचे विभाजन तीन याद्यांद्वारे—केंद्रीय, राज्य आणि समवर्ती—केले आहे.

२. लोकशाही आणि प्रजासत्ताक व्यवस्था

भारताची राजकीय व्यवस्था प्रत्यक्ष, संसदीय लोकशाहीवर आधारित आहे. लोकप्रतिनिधी निवडून देणाऱ्या नागरिकांच्या इच्छेला सर्वाधिक प्राधान्य आहे. राष्ट्रपती हे राष्ट्रप्रमुख असून त्यांची निवड अप्रत्यक्ष मतदानाद्वारे होते, म्हणून भारत प्रजासत्ताक आहे.

३. मूलभूत अधिकार

संविधानाने नागरिकांना सहा प्रकारचे मूलभूत अधिकार दिले आहेत. यात समता, स्वातंत्र्य, शोषणविरोध, धर्मस्वातंत्र्य, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार आणि घटनात्मक उपाय यांचा समावेश आहे. हे अधिकार नागरिकांना न्यायालयीन संरक्षण देतात आणि लोकशाही मजबूत करतात.

४. मूलभूत कर्तव्ये

१९७६ च्या ४२व्या घटनादुरुस्तीद्वारे संविधानात मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट करण्यात आली. नागरिकांनी राष्ट्राप्रती जबाबदारीने वागावे, संविधानाचा सन्मान करावा, पर्यावरणाचे संरक्षण करावे अशा अनेक कर्तव्यांची नोंद या भागात आहे.

५. राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वे

राज्याच्या धोरणाला दिशा देणारी राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वे शासनकर्त्यांसाठी आधारस्तंभ आहेत. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय प्रस्थापित करण्याची प्रेरणा हीच तत्त्वे देतात.

६. धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक न्याय

भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे. कोणत्याही धर्माला राज्याची विशेष मान्यता नाही आणि सर्व धर्मांना समान आदर दिला जातो. जात, धर्म, लिंग यावर आधारित भेदभावाला संविधान कठोर विरोध करतो. सामाजिक दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी आरक्षण व्यवस्था याच तत्त्वज्ञानातून उदयास आली.

भारतीय संविधान हे केवळ कायद्यांचा संच नाही तर ते भारतीय राष्ट्राच्या गाभ्याचे प्रतीक आहे. हे दस्तऐवज नागरिकांचे अधिकार संरक्षित करतो, सत्तेच्या वापरावर मर्यादा घालतो, तसेच शासनकर्त्यांना उत्तरदायित्वाची जाण करून देतो. संविधानामुळेच सामान्य नागरिकांना न्यायालयात जाऊन अन्यायाविरुद्ध लढण्याचा अधिकार मिळतो.

भारतीय संविधान हे आधुनिक, प्रगत आणि लोकाभिमुख दस्तऐवज आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही सुरळीतपणे चालण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे संविधानाने दिलेली स्पष्ट चौकट. विविधतेतही एकता टिकवून ठेवण्याची क्षमता संविधानात आहे. म्हणूनच भारताचे संविधान हे राष्ट्राचे अभिमानस्थान असून देशाला योग्य दिशा देणारा दीपस्तंभ आहे.
“संविधानाचा अमृत महोत्सव” सर्व भारतीयांनी वर्षभर विविध उपक्रम राबवून सण म्हणून साजरा करावा. माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार संविधानाने निर्माण करून दिला आहे. म्हणून शाळा, महाविद्यालय, सामाजिक, धार्मिक संस्था, इत्यादीने गावागावात जनजागरण मोहीम राबवून वंचित घटकापर्यंत संविधानिक हक्क व अधिकार पोहचवणे, हीच आज काळाची गरज आहे.

राहुल गायकवाड, लातूर