इडा पिडा टळू आणि बळीचे राज्य येवो..

इडा पिडा टळू आणि बळीचे राज्य येवो..

शेतकऱ्यांचा राजा बळीराजा याला कपटीपणाने वामन अवतार घेऊन मारणारे आज त्याच बळीराजाला सरकारी चुकीची धोरणे राबवून त्याचा घात करत आहेत. त्यात बदलते हवामान , वाढती महागाई याने शेतकरी कुटुंब गरिबीच्या खाईत ढकलले जात आहे. विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकवण्याचं काम होताना सर्रास दिसते. शेतकऱ्यांच्या पिकांना हमीभाव तर मिळतच नाही. तो त्यांचा प्रश्न अनेक वर्षापासून प्रलंबित असताना त्यातच अनेक फसव्या शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना काढून शेतकऱ्यांना वेठीस धरली जात आहे. एकीकडे भारत हा शेतीप्रधान देश आहे असे चित्र जागतिक स्तरावर दाखवले जात आहे आणि दुसरीकडे मात्र शेतकरी स्वाभिमानाने जगू शकत नाही. ही भारतीय शेतकऱ्यांची विदारक अवस्था निर्माण झाली आहे. सरकारी पातळीवर “लाडकी बहीण योजना” सारख्या गोंडस नावाच्या वरून झकास आणि मधून भकास असलेल्या योजना, महिलांना लाचार बनवण्यासाठी काढल्या जातात; तशाच प्रकारे शेतकऱ्यांना लाचार बनवणाऱ्या किंवा फसवणाऱ्या योजना सरकारी पातळीवर राबवल्या जात आहेत. असे असताना बळीराजाचा खून करणारी हीच विचारधारा आता शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठली आहे. असे प्रकर्षाने म्हणण्यास काहीच हरकत नाही. तसे नसते तर अनेक शेतकऱ्यांना आत्महत्या का? कराव्या लागल्या असत्या. यावर्षी अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले असताना वाढत्या लोकसंख्येचा पोशिंदा म्हणून आजचा शेतकरी राजा संकटात सापडला असताना शासनाने जाणीवपूर्वक शेतकऱ्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र समोर दिसते. वाढत्या महागाईमुळे, शिक्षणाचे बाजारीकरण झाल्याने आणि शेतकऱ्यांची मुले आज शिक्षणापासून वंचित असल्याचे दिसून येते याला जबाबदार कोण? तर सरकार, असेच म्हणावे लागेल. पर्यायांनी त्यांना नोकऱ्या नसल्याने वाढत्या बेरोजगारीला ते सामोरे जात आहे. त्यातच वाढती व्यसनाधीनता हा एक सामाजिक प्रश्न समोर उभा राहिलेला दिसतो मात्र राजकीय, प्रशासकीय पातळीवर या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळेच ही समाज व्यवस्था वामनाची असल्याची जाणीव झाल्या वाचून राहत नाही. निवडणुका जाहीर होताच अनेक योजनांचे लोन उठते. मात्र त्यांचा फोलपणा हा निवडणुकांचा निकाल जाहीर होताच सगळ्यांच्या लक्षात येतो. शेती करणे परवडत नसल्याने नाईलाजास्तव शेती विकून मुलांचे लग्न, व्यवसाय किंवा घर बांधणे सारख्या खर्चिक गोष्टी कराव्या लागतात. मात्र यांनी वाढत्या लोकसंख्येला भविष्यात अन्नधान्य उत्पादनामध्ये तडजोड करावी लागणार आहे, ही धोक्याची घंटा आहे. यांने भविष्यात अनेक सामाजिक प्रश्न उभे राहू शकतात. समाजामध्ये आर्थिक, सामाजिक विषमता निर्माण होऊच नये यासाठीही शासकीय पातळीवर योग्य तो वेळीच निर्णय घेणे गरजेचे आहे. सध्या भारतीय राजकारण हे धर्मावर आधारित होत आहे हे दुर्दैव आहे. ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. यामध्ये समाजाच्या अनेक प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून समाजाला गुलाम बनवणारी समाजव्यवस्था निर्माण होताना दिसत आहे.

केंद्र सरकार तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या अनेक शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना या फसव्या ठरत आहेत. जसे की नमो शेतकरी सन्मान योजना, पंतप्रधान किसान योजना यामध्ये मिळणारे वार्षिक सहा हजार रुपये हे शेतीला भांडवल म्हणून कमी आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती पाहता त्यांच्या कुटुंबीयांची शैक्षणिक, सामाजिक स्थिती दिवसेंदिवस खालवताना दिसत आहे. मात्र याचा सरकारी पातळीवर गांभीर्याने विचार होताना दिसत नाही. शेतीची अवजारे खरेदी करण्यासाठी 50% कर्ज स्वरूपातील अनुदान शेतकऱ्यांना दिले जाते. मात्र त्यासाठी मुठभरच लाभार्थी ठरत आहेत. यांनी शेतकरी देशोधडीला लागत आहे, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या हा एक सामाजिक प्रश्न असूनही प्रशासन त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करताना दिसत आहे. यावर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. शेतीच्या पिकाला हमीभाव मिळावा यासाठी अनेक वर्षापासून शेतकऱ्यांची मागणी प्रलंबित आहे. शेतकऱ्यांवर वाढता कर्जाचा बोजा, बदलते हवामान याचा शेतीवर होणारा दुष्परिणाम, वाढती महागाई याने शेतकऱ्यांची आर्थिक, सामाजिक स्थिती ढासळलेली दिसताना दिसते. यावर सरकार कधी विचार करणार?त्यामध्ये भर पडते ती शेती कायद्यामध्ये केलेले बदल.. त्याने भांडवलदाराला पोषक वातावरण तयार करून शेतकऱ्याला जाणीवपूर्वक संपवण्याचे धोरण राबवले जात आहे..
विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर कब्जा केला जातो आणि सरकारी जमिनी, गायराने मंत्री तसेच त्यांच्या जवळील लोकांच्या घशात घातल्या जातात. यांनी कुठेतरी शेतकऱ्यांवर अन्याय होताना दिसतो, यामध्ये शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला हा चालू बाजारभावाप्रमाणे दिला जात नाही. अशा अनेक प्रशासकीय त्रुटी दिसून येतात. त्यामुळे सरकारी ध्येय धोरणे ही शेतकऱ्यांच्या हिताची नसून , शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी आहेत असे प्राकर्षाने म्हणावयास काहीच हरकत नाही. बदलत्या सामाजिक परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांची मुले शिक्षणामध्ये मागे पडताना दिसून येतात तसेच त्यांच्यामध्ये वाढती बेरोजगारी, लग्नाच्या समस्या असे अनेक सामाजिक प्रश्नांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागते. शेतकऱ्याला स्वाभिमानाने, सन्मानाने जगण्यासाठी त्यांच्या मालाला योग्य तो हमीभाव मिळणे गरजेचे आहे. त्यांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवणे गरजेचे आहे. विकासाच्या नावाखाली सुपीक जमिनी न घेता सरकारने सरकारी जमिनीचा विकासासाठी योग्य तो वापर करण्याचा प्रयत्न करावा. सरकारी योजनांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना गाजर दाखवणे बंद करावे. निवडणुका जवळ येताच कर्जमाफी, विज बिल माफीच्या योजनांचे काय झाले, याचा अहवाल समाजासमोर सादर करावा. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली होणारा भ्रष्टाचार, जमीन घोटाळे, सिंचन घोटाळे याला आळा बसणे गरजेचे आहे कारण याने शेतकरी या व्यवस्थेचा बळी ठरत आहे. असे शेतकरी विरोधी धोरण बदलले तरच हा बळीराजा जिवंत राहून भारताला सुजलाम सुफलाम बनवू शकतो व खऱ्या अर्थाने भारत हा कृषीप्रधान देश असल्याची आपण दाखवून देऊ शकतो.

ज्योती चाकणकर,पुणे